Right to Health Bill: हार्ट अटैक इमरजेंसी नहीं? फिर बिल में किसे बताया गया आपातकालीन, जानें

राजस्थान तक

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‘If there is no use, then why did the government bring a new bill’? Doctors vs Rajasthan’s Right to Health Bill

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राजस्थान के चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि राइट टू हेल्थ बिल के नियम बदले गए हैं, डॉक्टरों के सुझावों को बिल में शामिल कर लिया गया है, फिर भी डॉक्टर हड़ताल क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आता। परसादी लाल मीणा का तर्क है कि जब पहले से ही डॉक्टर सरकारी योजनाओं के तहत मुफ्त में इलाज कर रहे थे, तो फिर उन्हें राइट टू हेल्थ बिल आने से इतनी परेशानी क्यों हो रही है। दरअसल राज्य सरकार ने जो बिल पास करवाया है उसमें निजी डॉक्टरों के लिए कुछ नियम और शर्तें बाध्य की गई हैं, जिससे डॉक्टर नाराज हैं। पहले वाले आरटीएच बिल में इमरजेंसी में कोई भी निजी अस्पताल मुफ्त इलाज को बाध्य थे, मरीजों को रेफर करने के लिए मुफ्त एंबुलेंस देना जरूरी थी, इलाज से मना करते तो 25 हजार का जुर्माना हो सकता था, मरीजों की शिकायत सुनने के लिए जिला स्तरीय कमेटी में निजी डॉक्टर शामिल नहीं थे, लेकिन अब सरकार ने डॉक्टरों की कई मांगों को मानने का भरोसा देते हुए बिल के नियमों को संशोधन करवाकर ही उसे कानून बनाने का भरोसा दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ स्नैक बाइट, सड़क हादसा और किसी जानवर का काटना जैसे हादसे ही इमरजेंसी में आएंगे, जब कि कार्डियक अरेस्ट और ब्रैन हैमरेज जैसी इमरजेंसी को नए बिल के दायरे से बाहर रखे जाने के संकेत दिए हैं, डॉक्टर अगर मुफ्त इलाज करेंगे तो सरकार उन्हें अपने कॉर्पस के जरिए पैसा भी वापस करेगी, जिला स्तर पर बनाई गई कमेटी में निजी डॉक्टर भी शामिल कर लिए गए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार डॉक्टरों के बताए सुझावों को शामिल करने के बाद ही राइट टू हेल्थ बिल को कानून बनाएगी, तो फिर ऐसे बिल का मतलब ही क्या रह गया, जब इस बिल में ब्रेन हैमरेज या फिर कार्डियक अरेस्ट जैसी इमरजेंसी वाली बीमारी को इमरजेंसी माना ही नहीं जाएगा। फिर तो सबकुछ वैसे ही चलता रहेगा, जैसा पहले चलता आया है, तो फिर हंगामा किस बात का है… हालात ऐसे हैं कि डॉक्टर गुमराह हैं, सरकार भी कन्य़ूज़ है कि करना क्या है।

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