राजस्थान में रबी सीजन में बढ़ती डिमांड के चलते बिजली संकट गहरा गया है। बिजली कमी के कारण जिला मुख्यालय सहित 5000 तक के आबादी क्षेत्र में सुबह 1 घंटे बिजली की कटौती की जाएगी। बता दें नगर पालिका और 5 हजार की आबादी क्षेत्र में सुबह साढ़े 6 बजे से साढ़े 7 बजे तक व जिला मुख्यालय पर सुबह साढ़े 7 से साढ़े 8 बजे तक बिजली कटौती की जाएगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एरिया में शाम 5 से रात 8 बजे तक 3 घंटे कटौती की जाएगी.
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम ने बिजली कटौती का आदेश जारी किया है. जिसमें बताया कि रबी सीजन में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए कटौती शुरू की गई है। दरअसल इस मौसम में किसानों को फसलों में सिंचाई के लिए बिजली की जरूरत है. ऐसे में किसानों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए बिजली कटौती शुरू की गई है।
वहीं आदेश में यह भी बताया गया कि आपातकालीन सेवाओं में बिजली कटौती नहीं की जाएगी। इन सेवाओं में पानी सप्लाई, अस्पताल, ऑक्सीजन प्लांट सहित जरूरी सेवाओं की बिजली सप्लाई सुचारू रहेगी.
कल शाम सीएम आवास पर हुई थी अधिकारियों की बैठक
राजस्थान में सुबह और रात दो समय में बिजली कटौती की जाने लगी है. इसी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार शाम ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति पर मंथन हुआ.
बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध हो रही बिजली की समीक्षा की और आगामी महीनों में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए. बैठक में किसानों को रबी फसल के लिए बिजली आपूर्ति, उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण, आवासीय क्षेत्रों में पर्याप्त बिजली आपूर्ति आदि महत्वपूर्ण बिन्दूओं पर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए. इसके लिए सीएम ने कहा कि राज्य में रबी फसल के लिए किसी भी कीमत पर किसानों को विद्युत आपूर्ति में असुविधा नहीं होनी चाहिए.
अधिकारियों को रबी की फसल की सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. साथ ही, सिंचाई के दौरान लोड ज्यादा होने से जहां ट्रांसफार्मर जलने की समस्याएं आती हैं, वहां अधिकारियों को 72 घण्टों के भीतर खराब ट्रांसफार्मर को बदलने को भी कहा. साथ ही आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक आपूर्ति में कटौती कर किसानों को राहत देने को भी कहा. मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों को पूरी संवेदनशीलता के साथ त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं.
