भ्रष्टाचार पर भड़के हनुमान बेनीवाल, गहलोत-वसुंधरा की खोली पोल!

Rajasthan News: पेपर लीक हो रहा है तो क्या पेपर करवाना बंद कर दें. जी हां राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक हो रहे तो क्या पेपर नहीं करवाएं. इतना ही नहीं गहलोत ने पेपर लीक मामले में विपक्ष के लगाए आरोपों को भी सिरे से नकारा और कहा कि राजस्थान सरकार परीक्षा पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है. इसके लिए सख्त कानून भी बनाया गया है जबकि अन्य प्रदेशों में ऐसा नहीं होता.

जहां एक तरफ एसीबी के आदेश पर लगातार सियासी गलियारों में सवाल खड़े हो रहे हैं. फिर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने काम की वाह वाह करने से पीछे नहीं हट रहे हैं. वे कहते हैं कि डीजी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के आधार पर सर्कुलर जारी किया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हमारा अभियान खत्म हो जाएगा बल्कि और मजबूती के साथ हमारा अभियान चलेगा.

साथ ही सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि पूरे देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने सबसे ज्यादा छापेमार कार्रवाई की है. उन्होंने ये भी कहा की विपक्ष को इसकी तारीफ करनी चाहिए लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिक छापे पड़ते हैं तो विपक्ष वाले कहते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. गहलोत ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जमकर सख्त कार्रवाई की है.

एसीबी के कार्यवाहक डीजी का तुगलकी फरमान निरस्त करे सरकार: हनुमान बेनीवाल
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसीबी के कार्यवाहक डीजीपी द्वारा लाए गए आदेश को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. सांसद ने कहा कि एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टोलरेंस की बात करते हैं दूसरी तरफ राजस्थान में एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरों को बचाने के लिए जिस तरह का आदेश निकाला वो आदेश बेतुका और गैर जिम्मेदाराना है.

हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में हुए बहुचर्चित एकल पट्‌टा जारी करने के मामले में मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगे और स्वयं गहलोत ने और फिर वसुंधरा ने अपने शासन काल में जिस तरह मंत्री धारीवाल को बचाया उससे भाजपा व कांग्रेस दोनों की नीयत जनता के सामने स्पष्ट हो गई. मुख्यमंत्री के कैबिनेट में एक दर्जन मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स तथा विधायक जमकर भ्रष्टाचार कर रहे है. ऐसे में एसीबी डीजी इस तरह के तुगलकी फरमान बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के कैसे निकाल सकते है यह समझ से परे है.

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