Rajasthan: सीएम ने बिजली बिलों पर राहत दी तो बीजेपी नेता ने बताया छलावा, राठौड़ बोले- घोषणावीर मुख्यमंत्री

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने घोषणा को बताया छलावा

सीपी जोशी ने घोषणा के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘क्या आज प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक सभा से भयभीत हैं गहलोत जी? गहलोत जी की सरकार ने अब तक साढ़े 4 साल में ना तो किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता दिया. 100 यूनिट बिजली फ्री की जगह 100 अपराध कम करने की बात कहते तो हमारे. हमारे प्रदेश की महिलाएं, बच्चे, दलित, आदिवासी सुरक्षित होते, युवाओं को भी राहत मिलती कि अब प्रदेश में पेपर लीक नहीं होंगे. यह राहत नहीं, घोषणावीर की बस एक और चुनावी घोषणा मात्र है, जो कभी पूरी नहीं होगी, बस जनता के साथ छलावा है.

क्या आज प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक सभा से भयभीत हैं गहलोत जी?
गहलोत जी की सरकार ने अब तक साढ़े 4 साल में ना तो किसानों का कर्जा माफ किया, न बेरोजगारों को भत्ता दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री की जगह 100 अपराध कम करने की बात कहते तो हमारे …

— C. P. Joshi (@cpjoshiBJP) May 31, 2023

नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम को बताया घोषणावीर

राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा, ‘ घोषणावीर मुख्यमंत्री गहलोत जी, गजब की टाइमिंग है. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जावान संबोधन से आप इस कदर प्रभावित हो गये कि देर रात्रि में आपको राहत की घोषणा करने को मजबूर होना पड़ रहा है. साढ़े 4 सालों से जनता को लूटने के बाद अब चुनावी साल आते ही यकायक बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज सहित अन्य शुल्क माफ करने की घोषणा से जनता आपके झांसे में नहीं आयेगी. आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट है’.

नेता प्रतिपक्ष ने लिखा कि ‘हद है, साढ़े 4 साल तक औसतन 55 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज विद्युत उपभोक्ताओं से वसूलने वाली कांग्रेस सरकार अब 200 यूनिट तक फ्यूल सरचार्ज माफ करने की नौटंकी कर रही है. जबकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में फ्यूल सरचार्ज मात्र औसतन 18 पैसे प्रति यूनिट ही था. जब फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी के कारण उद्यमी हड़ताल पर है तो औद्योगिक इकाइयों का फ्यूल सरचार्ज माफ क्यों नहीं कर रहे?

घोषणा दर घोषणा करने से पहले आप विद्युत उपभोक्ताओं को दी गई सब्सिडी के विरुद्ध 15 हजार 180 करोड़ की बकाया राशि तो विद्युत कंपनियों को तो चुकाएं। करीब 1 लाख 20 हजार करोड़ का डिस्कॉम्स का घाटा है और सब्सिडी के खर्चे के लिए विद्युत कंपनियों को प्रति वर्ष 60 हजार करोड़ का लोन बैंकों से लेना पड़ता है जिसका ब्याज भी सालाना लगभग 6500 करोड़ रुपये होता है। सरकार पहले इन्हें चुकाये और फिर जाकर घोषणाएं करे तो बेहतर होगा’.

घोषणावीर मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी, गजब की टाइमिंग है। माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के ऊर्जावान संबोधन से आप इस कदर प्रभावित हो गये कि देर रात्रि में आपको राहत की घोषणा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। साढ़े 4 सालों से जनता को लूटने के बाद अब चुनावी साल आते ही… https://t.co/R0jO38hpOn

— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) May 31, 2023

सीएम ने क्या घोषणा की

सीएम गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा. मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला जिसके आधार पर बड़ा फैसला किया है. 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा. उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा.

100 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपभोग करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी विद्युत शुल्क नहीं देना होगा. खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के स्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज एवं तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इनका भुगतान राज्य सरकार करेगी.

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