Union Budget 2023: टूरिज्म के लिहाज से केंद्रीय बजट राजस्थान के लिए इन मायनों में है खास, जानें

इस बजट में बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जिनका राजस्थान की आबादी पर सीधे तौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. वहीं कुछ ऐसी घोषणाएं भी रहीं जो राजस्थानी लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है. आम बजट में राजस्थान पर कितना फोकस है और यह यहां के लोगों की आशाओं पर कितना खरा उतर रहा है इसके बारे में जानने के लिए हमने बजट एनालिसिस एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक नेसार अहमद से बात की जिन्होंने बड़ी ही आसान भाषा में समझाया कि यह बजट राजस्थान के लोगों की आर्थिक स्थिति को बदलने में कितना प्रभावकारी सिद्ध होगा.

नेसार अहमद ने राजस्थान तक से बातचीत में बताया कि बजट तो पूरे देश का है लेकिन कुछ घोषणाएं ऐसी हैं जो राजस्थान को विशेष रूप से प्रभावित करेंगी. बजट में टूरिज्म, छोटे उद्योग और आदिवासियों में एक खास समूह के लिए योजना की घोषणा हुई है जो राजस्थान के लिहाज से काफी सकारात्मक है. वहीं मनरेगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में बजट की कमी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बजट का नहीं बढ़ना काफी निराशाजनक है. इसके अलावा अब 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह घोषणा राजस्थान में छोटे उद्योग चलाने वाले और नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत की बात है.

राजस्थान के टूरिज्म के लिए बेहद खास है केंद्रीय बजट
राजस्थान पर्यटन की मामले में काफी समृद्ध राज्य है. यहां की बड़ी आबादी रोजगार के लिए टूरिज्म सेक्टर पर टिकी हुई है. यह राज्य अपने समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक स्थलों, प्रसिद्ध मंदिरों, प्राचीन दुर्गों, महलों, स्वादिष्ट व्यंजन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है. हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां आते हैं. नेसार अहमद बताते हैं कि इस बार के केंद्रीय बजट का टूरिज्म पर काफी ज्यादा फोकस है इससे निश्चित तौर पर राजस्थान को काफी फायदा होगा और रोजगार के अवसर बढेंगे. वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि देशभर के 50 पर्यटन स्थलों का चयन कर उन्हें विकसित किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि पर्यटन के क्षेत्र में युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे.

बजट में ‘देखो अपना देश’ योजना के तहत पर्यटकों को होटल का किराया, यात्रा और प्रवेश शुल्क में रियायत मिलेगी. इसके अलावा उन लोगों को वित्तीय सहायता भी दी जाएगी जो अक्सर दूर के पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं. इसके अलावा वित्तमंत्री ने थीम आधारित पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए ‘स्वदेश दर्शन योजना’ को बढ़ावा देने की भी बात कही है.

पीएम आवास योजना का बजट पहले की तुलना में 66 फीसदी बढ़ा दिया गया है. इसके बाद अब ये बजट बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये से ज्यादा कर दिया गया है जिससे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ ले पाएंगे. लेकिन अगर 2021 के आम बजट से तुलना करें तो यह बजट उससे कम है. 2021-22 में करीब 90 हजार करोड़ था और उसको घटाकर अगले साल में करीब 48 हजार करोड़ कर दिया गया था. उस 48 हजार करोड़ से बढ़ाकर अब 79000 करोड़ कर दिया गया है. लेकिन ये 2021-22 से तो अभी भी कम है.

नेसार अहमद ने बताया कि मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो राजस्थान में बहुत पॉपुलर है. अगर मनरेगा के लिए बजट नहीं बढ़ता है तो जाहिर है कि इसका नुकसान राजस्थान के लोगों को होगा. बेरोजगारी दर राजस्थान में बहुत ज्यादा है इस लिहाज से यहां के लोगों के लिए यह काफी निराशाजनक होगा कि इसका बजट घटाया जा रहा है. और मनरेगा के बजट में ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में जो था उससे घटा है. बल्कि 2021-22 में जितनी राशि का प्रावधान था उससे भी कम इस बार की घोषणा में है. इस बार के बजट में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और यह कोरोना काल से पहले 2019-20 में करीब 71 हजार करोड़ रुपये था. 

वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बजट में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है. राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है तो इस लिहाज से उनके लिए इस घोषणा को कोई खास असर नहीं पड़ता दिख रहा है. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी करीब 3000 करोड़ का बजट घटाया गया है जो निराशाजनक है.

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इसके अलावा कोरोना काल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो अनाज मुफ्त मिलता था उसे घटाकर 5 किलो कर दिया गया है. राजस्थान की एक बड़ी आबादी इस योजना का फायदा ले रही थी उसको इस घोषणा से निराशा ही हाथ लगेगी.

नेसार अहमद ने बताया कि बजट में घोषणा हुई है कि पीएम पीवीजीटी विकास मिशन को लागू किया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि इसके लिए 15,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करायी जाएगी. यह मिशन विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए शुरू किया जा रहा है. नेसार अहमद के मुताबिक, इस आदिवासी समूह के लोगों की राजस्थान के बारां में अच्छी खासी संख्या है इसलिए इस घोषणा के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद की जा सकती है.

बजट में केवल जुमलों का प्रयोग किया गया, आम आदमी को कुछ नहीं मिला: अशोक गहलोत
आम बजट 2023 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजना में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 का बजट प्रावधान 33 प्रतिशत (लगभग राशि रुपये 30,000 करोड) कम किया गया है. यह साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान एवं आमजन विरोधी है. इस बजट में कृषि एवं कृषक कल्याण से संबंधित बहुत सारी थोथी घोषणाएं की गई है लेकिन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के बजट में पिछले वर्ष से लगभग 6 प्रतिशत (लगभग राशि रुपये 7,500 करोड़) कम राशि का प्रावधान किया गया है. आम आदमी के प्रतिदिन काम में आने वाले आटा, दालों, तेल, साबुन आदि की कीमतों में काफी वृद्धि हुई जिससे आम आदमी का जीवनयापन दूभर हुआ.

मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में ऐसा बजट कभी नहीं देखा: गुलाबचंद कटारिया
राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और दिग्गज बीजेपी नेता गुलाबचंद कटारिया ने आम बजट 2023 को सभी वर्गों को राहत देने वाला बताया है. उन्होंने कहा कि पहली बार बजट में एक करोड़ किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है. बजट में 52 नए एयरपोर्ट बनाने का प्रावधान रखा है और रोड नेटवर्क के लिए 75 हजार करोड़ रुपए रखा है. सबसे अधिक लाभ गरीब वर्ग को है. गरीब कल्याण योजना में 80 करोड़ लोगों के लिए फिर एक साल तक बढ़ाया है. हर एंगल से बजट सराहनीय है. मैंने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा बजट देखा जिसने देश को विकास की ओर बढ़ाया है और गरीब को सहायता दी है.

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