सीएम गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मामले में फैसला 24 को

सीएम गहलोत के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में मंगलवार को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि अदालत ने मामले की जांच का निर्देश दिया था. जांच में यह संकेत मिले हैं कि अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं.

गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जांच से जुड़े दस्तावेजों को अपने पास नहीं मंगा सकते हैं. जांच से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों के बिना लगाए गए आरोप मेरे खिलाफ मानहानि है. सरकार के पास जांच में दखल देने का कोई अधिकार नहीं होता है.

जांच पर किसका कंट्रोल?
शेखावत के वकील ने दलील दी कि गहलोत मुख्यमंत्री हैं और वह लंबित जांच के बारे में बोल रहे हैं. ऐसे में सवाल यह है कि जांच पर किसका कंट्रोल है? जाहिर है सरकार का, लेकिन CRPC में किसी मुख्यमंत्री के रोल के बारे में नहीं बताया गया है. वह चार्जशीट को अपने पास नहीं मांगा सकते हैं. चार्जशीट की कॉपी सीधा कोर्ट जाती है.

गजेंद्र सिंह शेखावत के वकील ने कहा कि राजस्थान पुलिस ने नियम के अनुसार राजस्थान पुलिस के अलावा जांच में किसी का कोई रोल नहीं होता. यहां तक कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्रालय तक का भी नहीं. CRPC और राजस्थान पुलिस ऐक्ट के तहत मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं होता है. मुख्यमंत्री इस तरह से लंबित जांच के बारे में कोई खुलासा नहीं कर सकते हैं. उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है.

राऊज ऐवेन्यू स्थित कोर्ट ने गजेंद्र सिंह शेखावत के दायर मानहानि मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब कोर्ट इस मामले में 24 जून को फैसला सुनाएगा. अदालत तय करेगी कि गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मानहानि मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को समन जारी किया जाए या नहीं.

ये है पूरा मामला
दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संजीवनी घोटाले को लेकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बयान के खिलाफ मानहानि का मुकदमा राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया है. इस मामले में गवाहों के बयान भी दर्ज हो चुके हैं. शेखावत ने आरोप लगाया है कि सीएम अशोक गहलोत ने मेरे और मेरे परिवार का नाम इस घोटाले में घसीटा है, जिससे मेरी सामाजिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचा है.

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