सीएम गहलोत का मास्टरस्ट्रोक! जानें 'न्यूनतम आय गारंटी कानून' की बड़ी बातें

फोटो: अशोक गहलोत, एफबी

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राजस्थान विधानसभा में 21 जुलाई को एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ. 

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इस बिल का नाम है राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी योजना. 

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इसके तहत प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में साल में 125 दिन रोजगार दिया जाएगा. 

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सामाजिक सुरक्षा के लिए दी जाने वाली पेंशन भी कम से कम एक हजार रुपए होगी. 

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इससे बुजुर्ग, दिव्यांग, विधवा और एकल महिलाओं को अब कम से कम एक हजार रुपए पेंशन दी जाएगी. 

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सबसे बड़ी बात यह है कि पेंशन हर साल 15 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी. 

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इसका आधार कम से कम एक हजार रुपए होगा. 

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हालांकि न्यूनतम आय को लेकर प्रदेश में पहले से ही योजना लागू हो गई थी.

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लेकिन इसे अब कानूनी अमलीजामा पहनाया गया है. 

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सदन में बिल आने के बाद प्रदेश के प्रत्येक 18 साल से अधिक उम्र नागरिक को इसका लाभ मिलेगा.

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