जाटों की भरतपुर-धौलपुर में चक्का जाम की थी तैयारी, सरकार ने ऐन मौके चल दिया ये बड़ा दांव!

लेकिन जाट समाज का कहना है कि महापड़ाव जारी रहेगा. राज्य सरकार ने लिखित में जाट प्रतिनिधिमंडल को दिया है कि तीन के भीतर ही केंद्र सरकार के साथ जाट प्रतिनिधिमंडल की वार्ता होगी. भरतपुर-धौलपुर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार के नेतृत्व में आठ सदस्यों की कमेटी और राजस्थान सरकार की कमेटी के बीच जयपुर में पिछले दिनों वार्ता हुई थी. जिसमें राज्य सरकार की तरफ से मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, मंत्री अविनाश गहलोत, गृह सचिव आनंद कुमार और समाज कल्याण विभाग के सचिन हेमंत गेरा ने बात की थी. यह बातचीत जयपुर के विद्युत भवन में हुई थी.

राज्य सरकार ने कहा था कि 3 दिन के भीतर राज्य सरकार इस मामले में केंद्र सरकार से बात करेगी और राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मंत्री सहित सचिव से भी बात की जाएगी. बता दें कि राज्य सरकार ने भरतपुर-धौलपुर जिलो के जाटों को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण देने के लिए साल 2020 में सिफारिश के लिए चिठ्ठी भेज दी थी.

जाट आरक्षण समिति संयोजक ने कही ये बात

समिति संयोजक फौजदार ने कहा कि हम पहले ही तय कर चुके हैं कि जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक हमारा महापड़ाव जारी रहेगा. फिलहाल राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई है. हमें सरकार ने लिखित में दिया गया है कि तीन दिन के अंदर दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ हमारी वार्ता कराई जाएगी. इसलिए फिलहाल चक्का जाम को स्थगित कर दिया है, लेकिन महापड़ाव जारी रहेगा. महापड़ाव स्थल पर जो 21 लोग तीन दिन से अनशन कर रहे थे, उनका अनशन खत्म करा दिया गया है.

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