राजस्थान में नए जिले बनाने पर लगा विराम, CM गहलोत ने उठाया यह कदम, जानें

Rajasthan: राजस्थान में नए जिले बनाने की मांग अभी पूरी होती हुई नहीं दिख रही है. सरकार ने अभी नए जिला बनाने के फैसले को 6 महीने के लिए टाल दिया है. सरकार ने रामलुभाया कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है. सीएम गहलोत ने नए जिलों को बनाने के लिए रिटायर्ड आईएएस रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन 21 मार्च 2022 को किया था. जिसका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है. सीएम गहलोत ने कार्यकाल बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

प्रदेश में लंबे समय से नए जिले बनाने की मांग की जा रही थी. जिसके लिए सीएम गहलोत ने रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी का कार्यकाल 13 मार्च 2023 को पूरा होने वाला था. दो दिन पहले इस कमेटी का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया गया है. जिससे नए जिलों का इंतजार कर प्रदेशवासियों को और इंतजार करना पड़ेगा.

अब यह उच्च स्तरीय कमेटी का कार्यकाल 13 सितंबर 2023 तक हो गया है. नए जिलों के गठन हेतु मांग और प्रस्तावों के संबंध में जिला कलक्टरों से सूचना एकत्र कर परीक्षण करने और उसके बाद समितियों द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय ज्या17 मार्च को अब नए जिलों की घोषणा की संभावना टली

प्रदेशवासियों को उम्मीद थी कि 13 मार्च को कमेटी का कार्यकाल पूरा होने के बाद 17 मार्च को सीएम विधानसभा में नए जिलों की घोषणा करेंगे. आपको बता दें कि 17 मार्च को विधानसभा में सीएम वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब पेश करेंगे. उससे पहले ही नए जिलों की संभावना पर विराम लग गया है. जानकारी के अनुसार अब तक करीब 24 नए जिले बनाने की डिमांड हो चुकी है. इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों से कई नेताओं ने कमेटी को ज्ञापन सौंपे हैं.

हाल ही में पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सीएम गहलोत ने नए जिले बनाने के मांग कि थी. उन्होंने प्रेस कॉफ्रेंस कर कहा था कि सीएम 17 मार्च को वित्त विधेयक के जवाब में नए जिलों की घोषणा करें. रघु शर्मा ने कई राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा था कि हमसे छोटे राज्यों में अधिक जिले हैं, राजस्थान में जनसंख्या अधिक है और जिले कम हैं, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

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