राजस्थान को रेल मंत्रालय से मिला 9532 करोड़ का बजट, नई लाइन और दोहरीकरण का कार्य होगा तेज
Rajasthan: रेल बजट को लेकर नई दिल्ली में माननीय रेलमंत्री की एवं कोटा में डीआरएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 फरवरी को रेल मंत्रालय से रेल बजट 2023-24 को लेकर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जोनल रेलवे को स्टेट वाइज आवंटन खर्च एवं प्राप्तियों का विवरण प्रदान किया. […]
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Rajasthan: रेल बजट को लेकर नई दिल्ली में माननीय रेलमंत्री की एवं कोटा में डीआरएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 फरवरी को रेल मंत्रालय से रेल बजट 2023-24 को लेकर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जोनल रेलवे को स्टेट वाइज आवंटन खर्च एवं प्राप्तियों का विवरण प्रदान किया. कॉन्फ्रेंस के दौरान रेलमंत्री जी ने राजस्थान को बजट 2023-24 में 9,532 करोड़ आवंटन के बारे में जानकारी दी. इस बजट आवंटन से राजस्थान में रेल की विभिन्न परियोजनाओं एवं अधोसंरचनात्मक कार्यों के साथ-साथ रेलवे के आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा.
मंत्री वैष्णव ने बताया कि रेलवे ने यह कार्ययोजना बनाई है कि अभी प्रतिवर्ष 4500 किलोमीटर नई रेल लाइन, आमान परिवर्तन व दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसे बढ़ाकर 7000 किलोमीटर प्रतिवर्ष किया जाएगा. रेलवे लाइनों के दोनों ओर बसे गांवों व शहरों को जोड़ने के लिये इस वर्ष 1000 फ्लाईओवर/फुटओवर ब्रिज/सब-वे का निमार्ण किया जाएगा. साथ ही इन्हें इस प्रकार डिजायन किया जायेगा कि इनमें बारिश के दिनों में पानी नहीं भरे.
इसके अतिरिक्त फ्लाईओवर के साथ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जायेगा जिससे आमजन को लम्बा चक्कर नहीं लगाना पडे. स्टेशनों के विकास पर बात करते हुये कहा कि देश भर में 1275 स्टेशनों को विकसित करने की कार्ययोजना बनाई गई है तथा 48 स्टेशनों पर पुनर्विकास का कार्य प्रारम्भ हो गया है.
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पश्चिम मध्य रेल कोटा मंडल के डीआरएम मनीष तिवारी ने मंडल में बताया बजट 2023-24 में नेट प्लान आउटले कुल रुपये 8,874.70 करोड़ का है. जबकि पिछले वर्ष 2022-23 में नेट प्लान आउटले कुल रुपये 4,228 करोड़ था. इस प्रकार इस वर्ष रुपये 4646.70 करोड़ से अधिक का रेल बजट प्राप्त हुआ है.
- नई लाइनों का निर्माण – रुपये 2014 करोड़
- दोहरीकरण/तिहरीकरण – रुपये 1521.30 करोड़.
- ट्रैफिक फेसीलिटिस – रुपये 114.71 करोड़.
- रोड सेफ्टी वर्क (लेवल क्रॉसिंग) – रुपये 18.74 करोड़.
- रोड सेफ्टी वर्क (आरयूबी/आरओबी) – रुपये 574.03 करोड़.
- ट्रैक रिन्यूवल – रुपये 1090 करोड़.
- ब्रिज वर्क/टनल वर्क – रुपये 100 करोड़.
- सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन – रुपये 207.10 करोड़.
- इलेक्ट्रिकल वर्क – रुपये 106.07 करोड़
- कस्टमर एमेनिटीस- रुपये 250.10 करोड़.
- अन्य योजनाओं के अंतर्गत- रुपये 2878.25 करोड़.
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