Fact Check: यूपी की अधिकारी ज्योति मौर्या के मामले के बाद राजस्थान में एक पत्नी का शपथ पत्र वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हों रहा यह 500 रूपये शपथ पत्र 3 जुलाई 2023 का बताया जा रहा है. इस इकरारनामा के मुताबिक कथित पत्नी अंजलि ने अपने कथित पति दिनेश मीणा से एक वादा किया है, जिसमें जयपुर में रहकर RAS की पढ़ाई करने का जिक्र है.

शपथ पत्र में नौकरी लगने के बाद पति को धोखा देने पर नौकरी से निलंबित करने के साथ-साथ पति को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देने का जिक्र है. जिसे यूपी के प्रयागराज की एसडीएम ज्योति मौर्या और उनके पति आलोक मौर्या से जोड़कर खूब वायरल किया जा रहा है.

इस कथित इकरारनामा में लिखा है कि मैं अंजली मीना अपने पति दिनेश मीना और अन्य समस्त प्रमुख अधिकारियों के सामने यह वचन लेती हूं कि मेरे पति दिनेश जी मीना मेरे को अपने घर से दूर जयपुर में मेरी RAS की पढ़ाई करवा रहे हैं. अगर मैं कभी भी, कितने भी दिनों में कर्मचारी बन जाती हूं तो अपने पति को धोखा नहीं दूंगी. लेकिन फिर भी अगर ऐसा करने की मेरी मजबूरी हुई तो मेरे को मेरे पद से निलंबित कर दिया जाना चाहिए और मैं खुद भी मेरे पति और उनके परिवार को एक करोड़ रुपए का जुर्माना दूंगी.

क्या है ज्योति मौर्या का केस
बरेली की PCS अधिकारी ज्योति मौर्य (Jyoti Maurya) और उनके पति आलोक मौर्य (Alok Maurya) के बीच का विवाद चर्चा में छाया हुआ है. दरअसल, ज्योति के पति आलोक ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. आलोक का आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी का मनीष दुबे के साथ संबंध है. मनीष महोबा स्थित होमगार्ड विभाग में जिला कमांडेंट के पद पर तैनात हैं. पति-पत्नी के इस विवाद को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन ने ज्योति मौर्य से पूरे मामले पर जवाब तलब किया था. जिस पर ज्योति म ने दो पेज में अपना लिखित जवाब शासन को दिया है. खबर है कि ज्योति का जवाब नियुक्ति विभाग को भेज दिया गया है. ज्योति मौर्य ने ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य के आरोपों से इनकार किया है. उनके मुताबिक आलोक से तलाक का केस भी चल रहा है. फिलहाल सभी की नजरे इस पूरे विवाद पर बनी हुई हैं.

फैक्ट चेक में यह बात आई सामने
जब राजस्थान तक ने इसकी पड़ताल की. जब तमाम न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर बारिकी से नजर डाली तो पता चला कि किसी भी विश्वसनीय समाचार वेबसाइट पर खबर नहीं थी. सोशल मीडिया पर ही यह अलग-अलग आईडी से वायरल हो रहा है. इस शपथ पत्र को लेकर जब राजस्थान हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमितोष पारीक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल शपथ पत्र एडिट किया हुआ है, इसमें बिल्कुल भी वास्तविकता नहीं है. क्योंकि यदि शपथ पत्र को देखेंगे तो उसमें जहां 3 जुलाई तारीख लिखी है वो एडिटेड है.

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