Bundi News: वित्तीय वर्षं खत्म होने वाला है. लेकिन बिजली निगम के लिए बिल वसूली परेशानी बनी हुई है. करोड़ो रुपए के बकाया बिल में ना सिर्फ घरेलू खपत बल्कि सरकारी विभाग का बकाया भुगतान भी शामिल है. अकेले बूंदी जिले की बात करें तो उपभोक्ताओं के कुल 182 करोड़ रुपए बिल बकाया है. जिसमें से 48 करोड़ रुपए से ज्यादा तो सरकारी दफ्तर के बकाया है.
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सबसे ज्यादा राशि नगर पालिका और नगर परिषद पर 42 करोड़ रुपए बकाया है. इसमें 31 करोड़ रुपए रोड लाइट और 11 करोड़ रुपए पेयजल योजनाओं पर बकाया है. निगम की ओर से कैंप लगाकर वसूली की कारवाई की जा रही है.
बिजली निगम करोड़ों रुपए घाटे में होने के बाद भी सरकारी कार्यालयों पर बकाया राशि वसूलने में पीछे रहे हैं. अब इसके लिए विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता ने बकाया वसूली के लिए कलक्टर ने एक समन्वय समिति बनाई है. निगम 4 से 5 बार सरकारी कार्यालयों को नोटिस भी दे दिए, लेकिन छुटपुट पैसा जमा होने के बाद फिर उधारी बढ़ गई.
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