Video: नेटबंदी को लेकर पायलट समर्थक MLA हरीश मीणा ने गहलोत सरकार को जमकर घेरा! कहा- शर्म की बात 

जानकारी के मुताबिक हरीश मीणा पहले भी कह चुके हैं की कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटे जिताने वाले पूर्वी राजस्थान में विधायकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है. साथ ही वे ये भी कह चुके हैं कि हम सचिन पायलट के साथ हैं और रहेंगे लेकिन पायलट के साथ होने का मतलब कांग्रेस के खिलाफ होना नहीं है. आपको बता दें की राजस्थान में लगातार पेपरलीक का मुद्दा गहराया हुआ है. कई बार सोशल मीडिया पर पेपरलीक ट्रेड भी कर चुका है. लेकिन सीएम अशोक गहलोत है कि बार बार एक ही बात कह कर पल्ला झाड़ते हुए कहते हैं की दूसरे राज्यों में भी तो पेपरलीक होते है. जानकारी के मुताबिक पिछले 4 साल के दौरान 11 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मच चुका है.

चौंकाने वाली बात यह है कि ना सिर्फ शिक्षक भर्ती और बिजली विभाग के पेपर लीक हुए, बल्कि पुलिस विभाग अपनी भर्तियां आयोजित करने में भी विफल रही. पुलिस मुख्यालय की ओर से आयोजित कांस्टेबल भर्ती 2018 का भी पेपर लीक हुआ था. 11 मार्च 2018 को पुलिस को इस परीक्षा में पेपर लीक की जानकारी मिलने के बाद 17 मार्च 2018 को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी.

वहीं जानकारी के मुताबिक 10 साल में 86 से ज्यादा बार राजस्थान को नेटबंदी का सामना करना पड़ा है. साल 2022 में हुए राजस्थान में चाहे दंगे हो या पेपरलीक सरकार नेटबंदी कर देती है. जिसका खामियाजा़ा उन लोगों को भुगतना पड़ रहा है . जिनकी रोजी रोटी डिजिटल युग में इंटरनेट से ही हो रही है. चाहे करौली दंगे हो या जोधपुर, भीलवाड़ा दंगे हो या फिर उदयपुर की घटना, हर बार प्रदेश के लोगों ने नेटबंदी झेली है. सूत्रों के मुताबिक कि जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में ही सबसे अधिक 10 सालों में 86 से अधिक बार नेटबंदी हुई है. साल 2022 में ही जिलेवार देखें तो तकरीबन राजस्थान में जयपुर में 18 बार इंटरनेट बंद रहा, इसके बाद सीकर जिले में 17 बार और उदयपुर में 14 बार इंटरनेट बंद रहा है.

तो वहीं जम्मू और कश्मीर ने जहां 2012 के बाद से कुल मिलाकर लगभग 411 इंटरनेट शटडाउन का सामना किया, जिसके बाद राजस्थान इस मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है. साल 2022 की ही बात करें तो अप्रैल से जून तक कई बार नेट बंद किया गया है. तो वहीं साल 2023 लगते ही पेपरलीक डर के चलते नेटबंदी की शुरुआत हो चुकी है. लेकिन सवाल यही उठता है की सरकार बार बार नेट बंदी करने के बजाय़ कोई ठोस समाधान क्यों नहीं निकालती है.