राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के लिए रायपुर से मिला फॉर्मूला, अब 70 फीसदी वोटों को साधने की कोशिश

पार्टी की कार्यसमिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों के लिए 50 फीसदी आरक्षण की गारंटी देने वाले संशोधन को पास किया है. यानी अब संगठन में  इन समुदाय की भागीदारी को जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सुनिश्चित किया जाएगा. जिसके जरिए ना सिर्फ सामाजिक न्याय की छवि पेश करने की कोशिश है, बल्कि रणनीतिक तौर पर आगामी चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है.

जहां देशभर में इसे पार्टी के रिस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला कहा जा रहा है. वहीं, अब इसके जरिए कांग्रेस का निशाना 2024 के सेमीफाइनल पर होगा. क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले साल के अंत आते-आते राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे अहम प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने है. जहां पिछली बार कांग्रेस ने अपने बहुमत को मध्य प्रदेश में गुटबाजी के चलते खो दिया.

दूसरी ओर, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी सत्ता हासिल करने के बावजूद भी पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही है. राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की गुटबाजी ने आलाकमान को ना सिर्फ चुनौती दी, बल्कि कई मौकों पर पार्टी प्रभारी से लेकर समूचा राष्ट्रीय नेतृत्व नाकाम दिखा. ऐसे में अब पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जो फॉर्मूला रायपुर में दिया गया, उसके भी अपने मायने है. क्योंकि आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और ओबीसी से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स राजस्थान में 70 फीसदी के करीब है.

12 फीसदी आदिवासी वोटर्स का 60 सीटों पर है प्रभाव
कभी कांग्रेस का कोर वोट बैंक माने जाने वाले आदिवासी वोटर्स ने पिछले कई चुनावों में कांग्रेस के लिए परेशानी बढ़ा दी है. भले ही साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल करके सत्ता पा ली, लेकिन इस इलाके में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली. वहीं, भारतीय ट्राइबल पार्टी (बीटीपी) भी इस क्षेत्र में दो सीटें जीत पाने में कामयाब रही थी. ऐसे में आदिवासी बेल्ट में कमजोर पकड़ को पार्टी फिर से मजबूत कर सकती है. तय फॉर्मूले के मुताबिक पार्टी में आदिवासी नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा पार्टी को दक्षिण राजस्थान में मिलेगा.