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Rajasthan Assembly Election 2023: ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के मुद्दे पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्रीय वित्त मंत्री पर पलटवार किया. गहलोत ने गोल-मोल जवाब देने की बजाय सीधे ही मंशा स्पष्ट करने की हिदायत दी. उन्होंने कहा कि मैंने उनके बयान को देखा. केंद्रीय वित्त मंत्री इसका जवाब दे नहीं पाए. उन्हें स्पष्ट कहना चाहिए कि वो इसके के खिलाफ है. ऐसे गोलमोल जवाब नहीं देना चाहिए.
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गहलोत ने कहा कि हम कर्मचारियों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं. कोई व्यक्ति 35 साल की नौकरी के बाद भी सुरक्षित महसूस नहीं करे और शेयर बाजार पर निर्भर रहता है तो यह बिल्कुल गलत है. खुद मानवाधिकार संगठन इसका विरोध कर चुके हैं. उन्होंने सवाल किया कि आर्मी में ओपीएस और बाकि पैरामिलिट्री फोर्स में एनपीएस, ये कहां की समझदारी है?
जब वाजपेयी सरकार के समय लागू हुआ तो सभी ने इसे स्वीकार किया. लेकिन अब हमने महसूस किया कि ये गलत है. मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर पर ओपीएस लागू करनी चाहिए. कर्मचारियों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत और राज्य सरकार कर्मचारियों के सुख और दुख के साथ खड़ी है.
गौरतलब है कि सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को देने से साफ इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि न्यू पेंशन स्कीम्स का केंद्र के ट्रस्ट में जमा 45 हजार करोड़ रुपए सरकार को नहीं मिलेगा. उन्होंने कहा कि कोई राज्य यह अपेक्षा करता है कि एनपीएस का फंड इकट्ठा दे देना चाहिए तो ऐसा नहीं होने वाला. साथ ही उनके साथ मौजूद अधिकारियों ने भी ओपीएस को लेकर आपत्ति जाहिर की थी.
ओपीएस के सवाल पर केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथ भी कह चुके हैं कि न्यू पेंशन स्कीम में सरकार पर कोई बोझ नहीं है. क्योंकि जो कर्मचारी का पैसा जमा हो रहा है, उसी से उन्हे पेंशन दी जाएगी. लेकिन ओपीएस लागू करते ही यह बोझ वर्तमान सरकार की बजाय भविष्य की सरकारों पर आ जाएगा. ओपीएस लागू करने के बाद राज्य एनपीएस फंड का पैसा वापस मांग रहे हैं. वह पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जा सकता, सरकारों को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा.
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