Rajasthan Budget 2023: महिलाओं को मिल सकती है उड़ान, सीएम बुजुर्गों को देंगे ये खास तोहफा! जानें

Rajasthan Budget 2023: राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे. इस बजट को प्रदेश की जनता उम्मीद भरी नजर से देख रही है. साथ ही सरकार के पास सत्ता में आने से पहले किए वादों को भी पूरा करने का आखिरी मौका है. हालांकि जानकारों का मानना है कि इस बजट में सभी वर्गों को खुश करना चुनौती भी रहेगी. युवा, महिलाएं और बुजुर्ग इस बजट से काफी आस लगा रहें हैं. वहीं अशोक गहलोत भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि बजट शानदार होगा. हम विकसित देशों की तरह सामाजिक सुरक्षा के लिए योजना लेकर आएंगे. जिससे बुजुर्ग सम्मान से जीवन जी सकें. वहीं महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की योजना बना रहे हैं. चुनावी साल होने के कारण सरकार बजट को खास बनाने की तैयारी कर रही है. अपनों सहित विपक्ष से चौतरफा घिर चुकी गहलोत सरकार के पास बजट ही रामबाण बचा है.

सीएम अशोक गहलोत अपने तीसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करेंगे. यह बजट कांग्रेस सरकार के लिए भी अहम बताया जा रहा है. सरकार इस बजट की संजीवनी लेकर ही चुनावी मैदान में ताल ठोगेगी. क्योंकि गहलोत सरकार पिछले 4 साल से पार्टी की आपसी फूट से घिरी हुई है. वहीं पेपरलीक और अपराध जैसे गंभीर विषयों पर विपक्ष हमला बोल रहा है. इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी के कुछ मंत्री-विधायक समेत सचिन पायलट भी गहलोत को कोसने में पीछे नहीं है. सीएम गहलोत ने कई बार मंचों से कहा भी है कि हमारी सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं की बदौलत रिपीट होगी.

सामाजिक सुरक्षा पर फोकस
सीएम गहलोत ने संकेत दिए हैं कि उनका फोकस सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर रहेगा. जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री इस बजट में बुजुर्गों को 10 हजार रुपए पेंशन देने का ऐलान कर सकते हैं. ये संकेत पिछले दिनों सीएम ने राज्यपाल के अभिभाषण पर सदन में जवाब देते समय दिए थे. सीएम ने कहा था कि प्रदेश में करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है. ऐसा देश में कहीं भी नहीं हो रहा, सिर्फ हमारी सरकार कर रही है. सीएम ने यह भी कहा कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई विकसित देशों में बुजुर्गों को साप्ताहित भत्ता मिलता है, तो यहां भी मिलना चाहिए.

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करोड़ों महिलाओं को मिलेंगे स्मार्टफोन
इसके अलावा कांग्रेस सरकार महिलाओं को भी साधने की कोशिश कर रही है. सरकार फ्री योजना के साथ चुनावी मोड में आ गई है. इसी को हथियार बनाते हुए चुनावी रण भी फतह करने की जुगत लगा रही है. बताया जा रहा है कि प्रदेश के 1.37 महिला करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को मुफ्त में स्मार्टफोन देने की योजना तैयार की जा रही है. हालांकि यह घोषणा पिछले बजट में हुई थी. लेकिन कुछ कारणों के लागू नहीं हो पाई. इसको लेकर विपक्ष के सवाल पर सरकार के मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा में जवाब भी दिया था.

मंत्री ने बतया कि मुख्यमंत्री डिजिटल योजना के तहत मुखिया महिला को 3 साल के इंटरनेट कनेक्शन के साथ स्मार्टफोन दिया जाएगा. बताया गया कि इनमें पहले से एप होंगे. माना ये भी जा रहा है कि इन ऐप्स से सरकार योजनाओं का प्रचार भी कर सकती है. कयास लगाए जा रहें हैं कि डिजिटल प्रचार के लिए शायद सरकार ने यह राह पकड़ी है.

महिलाओं को मिलेगी उड़ान, पीरीयड्स में छुट्टी देने की तैयारी!
सीएम गहलोत ने कुछ दिन पहले सचिवालय में युवा, महिला, प्रोफेशनल्स समेत विद्यार्थियों के साथ बजट से पहले बातचीत की थी. इस दौरान संकेत मिले थे कि बजट में कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रोम होम, छुट्टी मिलने जैसा तोहफा मिल सकता है.

जानकारी के अनुसार समाज कल्याण बोर्ड ने सरकार को प्रस्ताव​ भेजने का फैसला किया है. इसमें पीरियड्स के दौरान महिलाओं को होने वाली दिक्कतों का जिक्र करते हुए उन्हें घर से काम करने की सुविधा देने का प्रावधान शामिल है. बता दें अभी कामकाजी महिलाओं को डिलीवरी पर मैटरनिटी लीव मिलती हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है. इसके अलावा उड़ान योजना की तरह लड़कियों के लिए भी पढ़ाई और कोचिंग के लिए योजना देने की तैयारी है.

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